प्रदेश समाचारफिचरसमाचार

प्रदेशस्तरिय वातावरणिय अध्ययन सम्बन्धि ५ दिने तालिम सम्पन्न

Share

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा वातावरणिय अध्ययन सम्बन्धि ५ दिने तालिम सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र USAID जल जंगल को संयूक्त आयोजनामा संचालित उक्त तालिममा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट डिभिजन वन अधिकृत, घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण अधिकृत, प्रदेश वन निर्देशक, उधोग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक, भु –संरक्षण तथा जल कार्यलय जुम्ला र सुर्खेतका अधिकृत र प्रदेशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयबाट अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेका USAID जल जंगल परियोजनाका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत श्री बिनोद कुमार शाहीले जानकारी दिनु भयो ।

प्रशिक्षार्थीहरुलाई कर्णाली प्रदेश उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिब डा बिनोद प्रसाद देबकोटा, कानुन अधिकृत खगेन्द्र कुमार खत्री, वन अधिकृत निरज श्रेष्ठ, USAID जल जंगल परियोजना प्राबिधिक निर्देशक नारायण बेल्वासे, कर्णाली भु–परिधि टिम लिड भुपेन्द्र शाही, वातावरणविद निरञ्जन श्रेष्ठ लगायतले सहजिकरण गरेका थिए ।

प्रदेश वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका निर्देशक राजेन्द्र बासुकलाको सभापतित्वमा भएको तालिमको उद्घाटन कर्णाली प्रदेश उधोग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननिय मन्त्री कृष्ण कुमार बि.सी ज्यूले गरेका थिए भने तालिममा प्रशिक्षित सहभागीहरुलाई श्रीमान सचिब डा. बिनोद प्रसाद देवकोटाले प्रमाण पत्र वितरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा माननीय मन्त्री कृण्ण कुमार बि.सी ज्यूले जैबिक विविधता एवम प्रकृति संरक्षणका कार्यक्रमहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रम बिषेश अतिधि डा. बिनोद प्रसाद देबकोटाले कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलानमा जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्रदेश भएपनि जैविक विविधता, प्रकृति संरक्षण र विकास निमार्णका कार्यहरुलाई संगसंगै गर्नलाई चुनौतीपूर्ण भएको र कतिपय विकास निमार्णका कार्यहरु वातावरण अध्ययन विनै गर्नाले वन संरक्षण र दिगो विकासमा थप चुनौति रहेको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा वातावरणिय पक्षहरु महत्तवपूर्ण भुमिका हुने, वातावरणिय पक्षलाई ध्यान दिदा विकास निर्माणका कार्यहरु दिगो हुनुका साथै वातावरणिय कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि समेत तालिमको औचित्यता रहेको जनाएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *