प्रचण्ड-नेपाल मिल्दा कर्णालीमा ओली अल्पमतमा (कुन सांसद कता नामावलीसहित)

सुर्खेत । केन्द्रमा नेकपाको विवाद उत्कर्षमै रहेका बेला गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै दलका १८ जना सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । कर्णालीको विवाद केन्द्रसम्म पुग्यो । विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाए । विवाद समाधानको सट्टा केन्द्रको जस्तै प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्यो ।

कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । तिमध्ये ३३ जना नेकपाका सांसद छन् । जसमध्ये १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा ओली समूहका आठ, नेपाल समूहका सात र प्रचण्ड समूहका तीन जना थिए । अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्ष काठमाडौं पुग्नु अगावै प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा सहमति जुट्यो । नेपाल पक्षका सातजना सांसद मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिए ।

संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव विफल भयो । मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा सघाएको भन्दै ओली समूहका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बर्खास्त गरे । पूर्व माओवादी सांसद बनेकी सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाए भने अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका कुर्मराज शाहीलाई सचेतकमा नियुक्त गरे । ‘अहिलेसम्म कर्णालीको समीकरण अविश्वास प्रस्ताव विफल हुँदाकै अवस्थामा छ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘पार्टीनै फुटेको अवस्थामा केही तलमाथि हुनसक्छ ।’

नेकपाका ३३ जना सांसदमध्ये तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २० जना र माओवादीबाट १३ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये कर्णालीमा ओली समूहमा १२ जना सांसद छन् भने नेपाल समूहमा आठजना छन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड समूहका तीनजनामध्ये उपसभामुख पुष्पा घर्ती र ठम्मरबहादुर विष्टले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए भने दैलेखबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मीले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिएनन् । उनी अहिले पनि खुलेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघठनलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन् । उनले केन्द्रमा हुने राजनीतिक प्रभावका आधारमा प्रदेशले निर्णय लिने बताए । ‘मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका आधारमा प्रदेशमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’ मुख्यमन्त्रीलाई नेपाल समूहबाट मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको दबाब छ । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउन सहयोग गरेका नेपाल समूहका तीनजनालाई मन्त्री बनाउने आश्वासन उनले दिएका छन् ।

अहिलेसम्म कर्णालीमा पूर्वमाओवादी र नेपाल समूहका सांसदहरु एकै ठाउँमा छन् । केन्द्रमा अहिलेकै अवस्था रहे प्रचण्ड नेपाल समुहमा २१ जना सांसद रहने छन् भने ओली समूहमा १२ जना सांसद रहनेछन् ।

कर्णालीको अबको सत्ता राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ । पार्टी फुटेको खण्डमा अहिलेको जस्तै प्रचण्ड र नेपाल समूहका सांसदहरु एकढिक्का हुने अवस्था कर्णालीमा छैन । त्यसो हुँदा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । ‘नेकपा विभाजन हुँदा कर्णाली प्रदेशसभामा अहिलेकै बहुमत रहने अवस्था छैन, त्योबेला हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले उचित समयमा उचित निर्णय लिन्छ ।’ प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ जना सांसद छन् भने राप्रपाका एक सांसद छन् ।

को कुन समूहका ?

ओली समूह (१२)

राजबहादुर शाही (सभामुख)

नन्दसिंह बुढा (मन्त्री)

दल रावल (मन्त्री)

यामलाल कँडेल

गुलावजंग शाह

मीनासिंह रखाल

दानसिंह परियार

पदमबहादुर रोकाया

कौशिलावती खत्री

राजु नेपाली

खड्कबहादुर खत्री र

बद्मी क्वारी बोहोरा

नेपाल समूह (८)

प्रकाश ज्वाला (मन्त्री)

अम्मरबहादुर थापा

सुशीलकुमार थापा

देवी ओली

पद्मा खड्का

कुर्मराज शाही

चन्द्रबहादुर शाही र

करबीर शाही

पूर्व माओवादी (१३)

महेन्द्रबहादुर शाही (मुख्यमन्त्री)

नरेश भण्डारी (मन्त्री)

विमला केसी (मन्त्री)

पुष्पा घर्ती (उपसभामुख)

ठम्मरबहादुर बिष्ट

विन्दमान विष्ट

गणेशप्रसाद सिंह

रातो कामी

गोपाल शर्मा

कृष्णा शाह

सीता नेपाली

धर्मराज रेग्मी

वीरबहादुर शाही

नागरिक दैनिकबाट साभार ।