कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरण : मधेश बाहेक ६ प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएपछि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि हेरफेर हुने देखिएको छ ।
सहमति अनुसार एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन १३८ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद रहेकाले उनीहरुसँग प्रतिनिधिसभाको ६०.७२ प्रतिशत अर्थात् १६७ जनाको समर्थन हुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेले संघमा जस्तै मधेश प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छ । कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेसँगै १८ महिनादेखि संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र सातै प्रदेशमा सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश बाहेक सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुग्नेछ ।
मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन माओवादी वा मधेशकेन्द्रित कुनै दलको साथ लिनुपर्नेछ ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक ५४ सांसद चाहिन्छ । जहाँ एमालेसँग २५ र कांग्रेससँग २२ गरेर ४७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ७ जना सांसद संख्या पुग्दैन । यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग १९, जनमत पार्टीसँग १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरम र माओवादी केन्द्रसँग ९/९ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् ।
राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी नेपालको १/१ सांसद छन् ।
यही अंकगणितका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएर संघीय सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका स्रोतहरुको भनाइ छ ।
कांग्रेससँग आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले ‘मधेश प्रदेश सरकारको विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा सहमति नभएको’ उल्लेख गर्दै उक्त प्रदेशको नेतृत्व लिने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।
